भारत सरकार ने 2025 में किसानों के लिए डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट) और यूरिया की नई कीमतों और सब्सिडी की घोषणा की है। इस कदम से किसानों की खेती की लागत में काफी कमी आएगी और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। डीएपी और यूरिया की कीमतें सरकार द्वारा सब्सिडी के तहत नियंत्रित की जाती हैं ताकि किसानों को उचित दाम पर उर्वरक मिल सके।
2025 में डीएपी की कीमत 1350 रुपये प्रति 50 किलो बैग तय की गई है, जबकि यूरिया की कीमत 242 रुपये प्रति 45 किलो बैग है। सरकार ने डीएपी पर प्रति टन करीब 19,000 रुपये की सब्सिडी जारी रखी है। इससे किसानों को उनकी उत्पादन लागत में सीधी राहत मिलती है। इसके साथ ही कालाबाजारी और खाद की कमी को रोकने के लिए सख्त निगरानी भी लागू की गई है।
डीएपी यूरिया नई दर 2025: मुख्य जानकारी
किसानों के लिए डीएपी यूरिया की नई दर और सब्सिडी के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यह सीधे उनकी खेती की लागत और लाभ को प्रभावित करता है।
- डीएपी खाद की नई कीमत 1350 रुपये प्रति 50 किलो बैग है।
- यूरिया की कीमत 242 रुपये प्रति 45 किलो बैग पर स्थिर है।
- डीएपी पर सरकार 19,000 रुपये प्रति टन सब्सिडी देती है, जिसमें विशेष पैकेज भी शामिल है।
- यूरिया की सब्सिडी सरकार लागत और बाजार भाव के बीच के अंतर को पूरा करती है।
- खाद की उपलब्धता पूरी देश में सुनिश्चित की गई है।
- कालाबाजारी रोकने के लिए हजारों लाइसेंस निरस्त किए गए और कई शिकायतों का निपटारा किया गया है।
- किसान अब डिजिटल प्लेटफार्म से भी खाद की कीमत और उपलब्धता की जानकारी ले सकते हैं।
- खाद की बिक्री कृषि केंद्रों और डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल से की जा रही है।
डीएपी और यूरिया की कीमतों का प्रतिशत बदलाव और सब्सिडी का महत्व
| योजना का तत्व | विवरण (2025) |
| डीएपी की कीमत | ₹1350 प्रति 50 किलो बैग |
| यूरिया की कीमत | ₹242 प्रति 45 किलो बैग |
| डीएपी पर सब्सिडी | ₹19,000 प्रति टन (₹15,500 NBS + ₹3,500 विशेष पैकेज) |
| यूरिया पर सब्सिडी | लागत और बाजार भाव का अंतर सरकार देती है |
| खाद की उपलब्धता | पूरे देश में पर्याप्त स्टॉक और सख्त निगरानी |
| कालाबाजारी नियंत्रण | 3,623 लाइसेंस सस्पेंड, 311 FIR, 7,927 नोटिस |
| लाभार्थी किसान संख्या | 120 मिलियन से अधिक किसान |
| खरीदने के तरीके | खाद केंद्र, डिजिटल POS, कृषि सेवा केंद्र |
डीएपी यूरिया सब्सिडी 2025: किसानों के लिए बड़े फायदे
सरकार की यह योजना किसानों को खेती के लिए जरूरी उर्वरक सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने का प्रयास है।
- खर्च में कमी: उर्वरक की कीमतों में सब्सिडी से खेती की लागत कम होती है।
- उत्पादकता में वृद्धि: उचित मात्रा में उर्वरक मिलना फसल की बेहतर पैदावार सुनिश्चित करता है।
- कालाबाजारी पर रोक: सख्त नियम और निगरानी से कालाबाजारी कम हुई है।
- सरकारी सहायता: किसान डिजिटल ऐप्स से कीमत और उपलब्धता की जानकारी ले सकते हैं।
- समान मूल्य: पूरे देश में एक समान कीमत पर खाद मिलती है जिससे किसानों में असंतुलन नहीं होता।
सरकार का ध्यान और योजना की पारदर्शिता
सरकार ने खाद की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया है। स्टॉक को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन के साथ-साथ आयात भी किया जाता है। किसी भी तरह की कालाबाजारी या कमी पर कड़ी कार्रवाई होती है। किसानों को बिल लेना अनिवार्य है जिससे पारदर्शिता बनी रहे। डिजिटल प्लेटफार्म पर भी खाद की स्थिति अपडेट रहती है।
डीएपी यूरिया की कीमतों में बदलाव क्यों जरूरी?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतें लगातार बदलती रहती हैं। इसलिए सरकार सब्सिडी को बढ़ाकर किसानों पर इसका असर कम करती है। इसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आमदनी सुधारना है।
किसान कैसे करें फायदा?
- अपने नजदीकी खाद बिक्री केंद्र से खाद खरीदें।
- बिल व रसीद जरूर लें।
- खाद की कीमत और उपलब्धता मोबाइल ऐप या सरकारी पोर्टल से जांचें।
- कोई समस्या होने पर सरकारी अधिकारियों या कृषि विभाग को सूचित करें।
DAP यूरिया रेट 2025 सारांश तालिका
| उत्पाद | वजन | सरकार द्वारा निर्धारित कीमत | सब्सिडी विवरण |
| डीएपी | 50 किलो बैग | ₹1350 | ₹19,000 प्रति टन (NBS + विशेष) |
| यूरिया | 45 किलो बैग | ₹242 | लागत और बाजार मूल्य का अंतर |
| NPK (20:20:0:0) | 50 किलो बैग | ₹700 | समायोजित |
| MOP | 50 किलो बैग | ₹1700 | सब्सिडी के तहत |
