बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (CM Mahila Rojgar Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य की लगभग 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में दिवाली के अवसर पर ₹10,000 की राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। यह राशि महिलाओं को अपने व्यवसाय या स्वरोज़गार शुरू करने में मदद करेगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
यह योजना बिहार की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का माध्यम बन रही है। इसके तहत केवल एक बार ₹10,000 की प्रारंभिक आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसके बाद अगर महिलाएं सफलतापूर्वक अपना कारोबार शुरू करती हैं, तो उन्हें ₹2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है। सरकार इस योजना के माध्यम से न केवल आर्थिक मदद दे रही है, बल्कि महिलाओं को कौशल विकास, प्रशिक्षण और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित कर रही है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य बिहार में महिलाओं को वित्तीय और सामाजिक दृष्टि से मजबूत बनाना है। इससे महिलाएं न केवल घर में बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था में भी मुख्य भूमिका निभा सकेंगी। यह योजना होना एक बड़ी पहल है जो महिलाओं के लिए नए रोजगार के रास्ते खोल रही है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का परिचय
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे स्वरोजगार या छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। खास बात यह है कि यह रकम सीधे महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है।
यह योजना 18 से 60 वर्ष की आयु की बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए है। इसके लिए महिलाएं जीविका समूह (Self Help Group) की सदस्य हो सकती हैं या अकेले भी आवेदन कर सकती हैं। योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है।
राज्य सरकार ने इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को एक बार ₹10,000 की राशि वितरित करने का प्रावधान किया है, जो मुख्यत: स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए खर्च होगी। इसके बाद यदि महिला अपने व्यवसाय में सफल रहती है तो सरकार ₹2 लाख तक की अतिरिक्त राशि भी दे सकती है।
योजना का सारांश तालिका
| पहलू | विवरण |
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना |
| लक्ष्य समूह | 25 लाख महिलाएं (बिहार की निवासी) |
| प्रारंभिक सहायता राशि | ₹10,000 (एक बार, सीधे बैंक खाते में) |
| अतिरिक्त सहायता | ₹2 लाख तक (व्यवसाय के सफल होने पर) |
| पात्रता | 18-60 वर्ष की बिहार की महिला, जीविका समूह या अकेली |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन या ग्राम स्तरीय फॉर्म से |
| योजना का उद्देश्य | महिला स्वरोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण |
| लागू क्षेत्र | शहरी और ग्रामीण क्षेत्र |
| सहायता प्रदान करने वाला विभाग | ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास विभाग |
| भुगतान का तरीका | डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) |
योजना का लाभ और महत्व
- यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
- योजना से 25 लाख महिलाओं को दिवाली के दौरान ₹10,000 की आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे वे तुरंत अपने व्यवसाय शुरू कर सकें।
- महिलाओं को सिर्फ एक बार मदद नहीं, बल्कि उनकी सफलता पर ₹2 लाख तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं ने इस योजना का पूरा लाभ उठाया है। शहरी क्षेत्रों से 10 लाख से अधिक नए आवेदन आए हैं।
- योजना के तहत महिलाओं को कौशल विकास और प्रशिक्षण भी मिलेगा, जिससे वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक बढ़ा सकें।
- यह योजना बिहार की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
आवेदन प्रक्रिया और पात्रता
- बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए योजना खुली है, उम्र सीमा 18 से 60 वर्ष है।
- महिलाओं को जीविका समूह की सदस्यता लेना आवश्यक है या वे अकेली आवेदन कर सकती हैं।
- आवेदन ऑनलाइन पोर्टल या ग्राम स्तर पर उपलब्ध फॉर्म के माध्यम से किया जाता है।
- आवेदन में आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और कुछ अन्य प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है।
- योजना के तहत एक परिवार से केवल एक महिला लाभार्थी बन सकती है।
- आवेदन के बाद धनराशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
योजना के तहत आर्थिक सहायता का वर्णन
- योजना के तहत दिवाली से पूर्व 25 लाख महिलाओं के खाते में ₹10,000 की पहली किस्त भेजी गई है।
- यह राशि महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में मिलती है।
- कुछ महिलाओं के खाते में अभी राशि नहीं पहुंची है, उनके लिए आवेदन करवाना और जीविका समूह से जुड़ना जरूरी है।
- दिसंबर 2025 तक किस्तों में ₹1,000-₹1,000 की आवधिक सहायता भी दी जाएगी।
- व्यवसाय के सफल संचालन के बाद ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता की योजना है।
मुख्यमंत्री की योजना पर विशेष कार्यक्रम
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में 2,500 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की है। इस अवसर पर पटना के एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और उनके साथ अन्य मंत्रीगण मौजूद थे। इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनें और अपने लिए नए रोजगार के अवसर प्राप्त करें।
