प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) भारत सरकार द्वारा छोटे कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कौशल वाले लोगों को आधुनिक टूल्स और प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना है। इसके तहत लाखों कारीगरों को ऋण, टूलकिट, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच जैसी सुविधाएं मिल रही हैं।
यह योजना 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। इसके तहत देशभर में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां कारीगरों को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन केंद्रों की लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध है और कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने जिले के प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
PM Vishwakarma Yojana क्या है?
PM Vishwakarma Yojana एक केंद्रीय योजना है जिसे लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लगभग 18 पारंपरिक व्यवसायों में काम करने वाले कारीगरों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। इसके तहत कारीगरों को पहचान पत्र, ऋण, टूलकिट और डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाता है।
योजना के तहत बेसिक और एडवांस्ड दोनों प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। बेसिक प्रशिक्षण 5-7 दिन का होता है जबकि एडवांस्ड प्रशिक्षण 15 दिन का होता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये का भत्ता भी दिया जाता है। इससे कारीगरों को आर्थिक रूप से सहायता मिलती है।
PM Vishwakarma Training Center क्या है?
PM Vishwakarma Training Center वे केंद्र हैं जहां पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। ये केंद्र देशभर के विभिन्न जिलों में स्थित हैं। इनमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC) के साथ-साथ आईटीआई, पीएम कौशल केंद्र और अन्य सरकारी संस्थान शामिल हैं।
इन केंद्रों में कारीगरों को उनके व्यवसाय के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे बढ़ई, सुनार, लोहार, दर्जी आदि को उनके काम के लिए आधुनिक उपकरणों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे उनकी उत्पादकता और आय दोनों में वृद्धि होती है।
PM Vishwakarma Yojana Overview
विवरण | जानकारी |
योजना का नाम | प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) |
लॉन्च तिथि | 17 सितंबर 2023 |
लागू करने वाला मंत्रालय | लघु उद्योग मंत्रालय (MoMSME) |
कुल बजट | 13,000 करोड़ रुपये |
लाभार्थी | 1 करोड़ से अधिक कारीगर |
आयु सीमा | 18 से 60 वर्ष |
ऋण राशि | पहली किश्त: 1 लाख, दूसरी किश्त: 2 लाख |
टूलकिट प्रोत्साहन | 15,000 रुपये |
प्रशिक्षण भत्ता | 500 रुपये प्रतिदिन |
आधिकारिक वेबसाइट | pmvishwakarma.gov.in |
PM Vishwakarma Training Center लिस्ट कैसे चेक करें?
अपने जिले में PM Vishwakarma ट्रेनिंग सेंटर की लिस्ट चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- सबसे पहले NSDC की आधिकारिक वेबसाइट
- nsdcindia.org/pmvishwakarma.html
- पर जाएं।
- वेबसाइट पर ‘Dashboard’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब ‘Training Center’ विकल्प चुनें।
- अपना राज्य और जिला चुनें।
- ‘Focus Mode’ पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने आपके जिले के सभी ट्रेनिंग सेंटर्स की लिस्ट आ जाएगी।
इस लिस्ट में आपको प्रत्येक केंद्र का नाम, पता, संपर्क नंबर और ईमेल आईडी मिलेगी। आप इस जानकारी के आधार पर किसी भी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
राज्यवार ट्रेनिंग सेंटर की संख्या
राज्य | ट्रेनिंग सेंटर |
कर्नाटक | 1287 |
महाराष्ट्र | 816 |
राजस्थान | 712 |
मध्य प्रदेश | 661 |
उत्तर प्रदेश | 653 |
गुजरात | 572 |
आंध्र प्रदेश | 358 |
झारखंड | 116 |
पंजाब | 100 |
केरल | 89 |
दिल्ली | 20 |
लक्षद्वीप | 1 |
योजना के लाभ
- कारीगरों को PM Vishwakarma प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड जारी किया जाता है।
- आधुनिक टूल्स के लिए 15,000 रुपये की टूलकिट इन्सेंटिव दी जाती है।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये का भत्ता मिलता है।
- बिना गारंटी के 1 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध है।
- डिजिटल लेनदेन पर 1 रुपये प्रति लेनदेन का कैशबैक मिलता है।
- उत्पादों के लिए ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंच की सुविधा दी जाती है।
योजना के तहत शामिल व्यवसाय
- बढ़ई (Carpenter)
- सुनार (Goldsmith)
- लोहार (Blacksmith)
- मिस्त्री (Mason)
- दर्जी (Tailor)
- चमार (Cobbler)
- बुनकर (Weaver)
- बर्तन बनाने वाला (Potter)
- नाई (Barber)
- धोबी (Washerman)
- मछली जाल बनाने वाला (Fishing Net Maker)
- बाल्टी बनाने वाला (Basket Maker)
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- राशन कार्ड
- पता प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
निष्कर्ष
PM Vishwakarma Yojana छोटे कारीगरों के लिए एक बेहतरीन पहल है। इसके तहत देशभर में हजारों प्रशिक्षण केंद्र सक्रिय हैं। यह योजना वास्तविक है और भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही है। इसकी जानकारी केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों जैसे pmvishwakarma.gov.in और nsdcindia.org पर उपलब्ध है। किसी भी अन्य वेबसाइट पर दी गई जानकारी अप्रामाणिक हो सकती है।